लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नवआगन्तुक मा'वादीको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक क्रियाकलापमा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् नगरिसकेको पर्रि्रेक्ष्यमा परम्परागत संसदीय प्रणालीमा नरहने भनाइको तार्त्पर्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
"...अहिले हामी परिवर्तनको सँघारमा छौं । परिवर्तनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्दै मुलुकलाई सबैखाले यथास्थितिवादबाट अघि बढाउनुपर्छ । जनताले गुणात्मक परिवर्तनको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । तर राजनीतिक परिवर्तनको यस चरणमा हाम्रो विकासको क्रम र अन्य परिवेशले न त हामी तत्काल साम्यवादमा पुग्न सक्छौं, न यथास्थितिको परम्परागत संसदीय प्रणालीमा नै रहन सक्दछौं ।"
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थापिका-संसद्का रूपमा २९ भदौमा बसेको संविधानसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यी शब्द अभिव्यक्त गरेका हुन् । उनको भनाइको विरोध संसद्भित्र र बाहिर पनि भयो । यो भनाइलाई आधार मानेर मा'वादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा अनेकौं कोणबाट आशङ्का व्यक्त गरियो । आशङ्का अझै जारी छ र मा'वादी नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारले त्यसलाई झन् बल पुर्याइरहेको छ ।
नेपाल अहिले साम्यवादको त कुरै छोडिदिउँ समाजवादको चरणमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । सामन्तवादका सबै अवशेषहरू समाप्त गर्ने काम बाँकी रहेको स्वयं प्रचण्डले बारम्बार दोहोर्याएका छन् । सामन्तवादका अवशेषहरू समाप्त गरेर पूँजीवादी चरणमा मुलुकलाई पुर्याउने र पूँजीवादी क्रान्तिलाई आर्थिक-सामाजिक रूपमा सफल पार्ने दायित्व अझै बाँकी छ । तर मा'वादी आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका कामहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराका साथसाथै राजनीतिक क्रान्ति, त्यसको रूप र अब राजनीतिक रूपमा खेल्नर्ुपर्ने भूमिकाका बारेमा समेत अन्योलग्रस्त, दिशाहीन र अस्पष्ट देखिन्छ ।
मा'वादी नेताहरू हरेक कुरामा फ्यूजन गर्ने भन्दाभन्दै आफैँ कन्फ्यूजनमा पर्न थालेका छन् । मा'वादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले उसको द्विविधाग्रस्त मनस्थितिको मूल्य यतिबेला सिङ्गो मुलुकले चुकाउनु परेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्पष्टता र अन्योल उनको व्यक्तिगत मात्र नरहेर सरकारकै अन्योल हुनपुगेको छ । त्यसैले विवाद बढ्दो छ ।
संसद् शब्दप्रति नै वितृष्णा
मा'वादीले जुनवेला जनयुद्ध घोषणा गर्यो, उसको आक्रमणको मूल निशाना बहुदलीय व्यवस्था, संसद् र संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू बनेका थिए । मा'वादीले राजा वीरेन्द्रसँग अघोषित कार्यगत एकता पनि संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त पार्ने रणनीतिअर्न्तर्गत नै गरेको थियो । राजतन्त्रको अधिकांश अधिकार संसद् र निर्वाचित सरकारमा गएको कारणले असन्तुष्ट राजा वीरेन्द्र र दरबारियाहरू संसद् र त्यसबेलाका मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर पारेर आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिन चाहन्थे भने मा'वादी संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर सशस्त्र सङ्र्घष्ाद्वारा र्सवहारा वर्गको अधिनायकत्वका नाममा आफ्नो नेतृत्वमा एकदलीय शासनव्यवस्था लाद्ने सपना देखिरहेका थिए । त्यसैले त्यसबेला मा'वादीले आफ्नो सम्पर्ूण्ा आक्रमण राजनीतिक दलहरू, विशेष गरेर नेकपा -एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसमाथि केन्द्रित गर्यो । मा'वादीले एमाले र काङ्ग्रेसका सयौं होनहार राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हत्या गरे, आफ्नो आराजनीतिक विचारप्रति असहमत कैयौं शिक्षक, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूलाई मारे ।
क्रान्ति, जनयुद्ध र परिवर्तनका नाममा हत्या-शृङ्खलासँगसँगै मा'वादी नेतृत्वले संसद् र बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर संसद् भन्ने शब्दप्रति नै घृणा जगायो । तर, नोकरसँग हैन मालिकसँग वार्ता गर्र्छौं भनेर राजाको भेट पर्खेर बसेका प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रको भेट नपाएपछि फेरि बाध्य भएर राजनीतिक दलहरूतिरै र्फकनु पर्यो । जनयुद्धको नाममा चलाइएको मारकाटबाट सत्तामा पुग्न नसक्ने र कथित जनयुद्ध पनि सफल नहुने छाँट देखेपछि नोकर भनिएका एमाले र काङ्ग्रेससँगै बाह्रबुँदे समझदारी गर्न मा'वादी बाध्य भयो । बाह्रबुँदे समझदारीमा मा'वादी पुग्नु भनेको जनयुद्धबाट पार लागिँदैन भन्ने सत्यताप्रति उसको स्वीकारोक्ति पनि थियो । आफ्ना लागि बोझ भएको कथित जनयुद्धको भारी बिसाउने उपयुक्त चौतारीका रूपमा मा'वादीले बाह्रबुँदे समझदारीलाई प्रयोग गर्यो र शान्तिपर्ूण्ा रूपले राजनीतिको मूलधारमा आउने अवसरका रूपमा ग्रहण यसलाई गर्यो ।
मा'वादी नेतृत्वले जनयुद्धको असफलता र सशस्त्र सङ्र्घष्ाबाट पार नलाग्ने वास्तविकतालाई स्वीकारेर संसद्मा पस्नर्ैपर्ने र बस्नर्ैपर्ने अपरिहार्यतालाई बुझसिकेको थियो । तर आफ्नो यो राजनीतिक पराजयलाई ऊ ढाकछोप गरेर विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थ्यो । त्यसैले उसले राजनीतिक लडाइँ हारे पनि जितेको देखाउन शब्द र राजनीतिक व्याख्याहरूमा आफ्नो प्रकारले जोड दियो ।
पुरानो संसद्मा आफू छिरेको हैन भन्ने देखाउन संसद्मा पस्ने बेलामा मा'वादीले संसद् शब्दप्रति असहमति देखाएर व्यवस्थापिका मात्र भन्नर्ुपर्छ भन्ने ढिपी कस्यो । जब व्यवस्थापिका भनेकै संसद् हो भनेर बहस चल्न थाल्यो, मा'वादीसँग जवाफ थिएन । तर पनि उसको ढिपीले गर्दा मा'वादीलाई संसद् छिराउने बेलामा प्रतिनिधिसभालाई व्यवस्थापिका-संसद् भन्ने सहमति भयो । व्यवस्थापिका भन्नु नै संसद् हो र संसद् भनेपछि त्यसले स्वतः व्यवस्थापिकाको काम गर्छ भन्ने स्पष्ट छ । तर संसद् मात्र भन्दा आफू हारेको जस्तो नदेखियोस् भन्ने मा'वादीको अड्डीले गर्दा अहिले पनि व्यवस्थापिका-संसद् नै भन्ने चलन छ ।
संसद् र संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्न हिँडेको मा'वादी घुम्दै-फिर्दै रुम्जाटार भनेझैँ र्फकेर संसद्मै आइपुगेको छ । तर यो यथार्थलाई अहिले पनि सहज रूपले स्वीकार्न मा'वादी नेता-कार्यकर्ता र सांसदहरू तयार छैनन् । स्वयं मा'वादी नेतृत्व पनि हीनताबोधको कारणले संसद् भन्ने शब्दलाई सहज रूपले ग्रहण गर्न तयार छैन ।
लोकतन्त्रको कस्तो मोडेल -
मा'वादी संसदीय व्यवस्था नमान्ने तर बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र मान्ने कुरा गरिरहेको छ । आफ्ना सबै पुराना मान्यताहरू व्यवहारमा असफल भइसकेको र नयाँ मान्यताहरूको निर्माण गरिनसकेको मा'वादी पार्टीत्यतिबेला गम्भीर सङ्क्रमणको प्रक्रियामा छ । क्रान्ति र व्रि्रोहको कुरा पनि गरिरहनुपर्ने तर संसदीय प्रणालीमा आधारित र संसद्को र्सवाेच्चता स्थापित प्रणालीको प्रधानमन्त्री पनि बनिरहनुपर्ने तीब्र महत्त्वाकाङ्क्षाले गर्दा मा'वादी के गर्ने, कसरी गर्ने र कता लम्कने भन्ने अन्यमनस्क अवस्थामा छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत पक्ष भनेकै निर्वाचित निकायको र्सवाेच्चता हो । चाहे अमेरिका होस् वा भारत, इजरायल होस् वा प|mान्स; संसारका सबै लोकतान्त्रिक प्रणाली रहेका देशहरूमा निर्वाचित संस्था र्सवाेच्च रहेकै छ । संसद्को सर्वोच्चता नै बहुदलीय निर्वाचनमा आधारित लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको सार हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नवआगन्तुक मा'वादीले अझै पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक क्रियाकलापमा आफूलाई पुर्ण लोकतान्त्रिक ढाँचामा ढालिसकेको छैन । त्यसैले परम्परागत संसदीय प्रणालीमा नरहने उसको भनाइको तार्त्पर्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । संसदीय प्रणाली मान्दै आइरहेको र अहिले अन्तरिम संविधानले पनि मूल रूपले संसदीय प्रणाली नै स्वीकारेको अवस्थामा त्यही संविधान अर्न्तर्गत सरकार चलाइरहेको प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणाली स्वीकार्न नसक्ने कुरा संसद््मा बोलेपछि राजनीतिक अभीष्ट, रणनीति र लक्ष्यबारे प्रश्न उठाइनु अस्वाभाविक होइन ।
प्रचण्डले संसद्मा दिएका जवाफहरूबाट उत्पन्न आशङ्काको निराकरण पनि उनैले गर्नुपर्छ । मा'वादीले बुझेको र चाहेको राजनीतिक प्रणाली कस्तो हो त - त्यसको विस्तृत खाका मा'वादीले प्रस्तुत नगरेसम्म र त्यो पुर्ण लोकतान्त्रिक सावित नभएसम्म प्रश्न र आशङ्का निरन्तर खडा भइरहनेछन् । तर मा'वादी यतिबेला प्रचण्ड र बाबुरामकै विचारअनुसार पनि चल्न सकेको देखिँदैन । पार्टीका सशस्त्र सङ्र्घष पक्षधर कट्टरपन्थीहरू अहिले पनि व्रि्रोह र क्रान्तिका कुरा गरिरहेका छन् । हामी सरकारमा छौं तर सत्तामा छैनौं भन्ने जस्ता अनेकौं अर्थ लगाउन मिल्ने वाक्यहरू बोलिरहेका छन् ।
मा'वादीको कट्टरपन्थी पंक्ति यतिबेला निकै द्विविधा र राजनीतिक अन्योलमा परेको छ । क्रान्ति सकियो या जारी छ भनेर सोध्दा उनीहरू प्रस्ट जवाफ दिन सक्दैनन् । हतियार बोकेर लडिएको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सभासद बन्नकै लागि मात्र थियो त भनेर उनीहरू आफ्ना नेताहरूसँग र्सार्वजनिक रूपले नै प्रश्न गरिरहेका छन् । यस्ता प्रश्न गर्नेलाई थुम्थुम्याउन र शान्त पार्न प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै बेलाबखत क्रान्तिको भाषण छाँट्ने गर्छन् ।
संसदीय व्यवस्थाका रूप र प्रणालीहरूमा विभिन्न देशमा थोरबहुत भिन्नता भए पनि, कुनै देशले राष्ट्रपति प्रणाली र कतिपय देशले बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणाली अपनाएका छन् । तर आधारभूत लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरूमा प्रशस्त समानताहरू छन् । प्रक्रिया र रूपहरूमा भिन्नता भए पनि निर्वाचित निकायहरूको सर्वोच्चता र निर्णायक भूमिका लोकतान्त्रिक प्रणाली रहेका देशहरू सबैले अपनाएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले आफ्नो पार्टी अँगाल्न चाहेको राजनीतिक प्रणालीबारे यथाशीघ्र व्यवस्थापिका-संसद्लाई प्रस्ट पार्नैपर्छ । उनले चाहेको लोकतन्त्र र उनको राजनीतिक प्रणालीको मोडेल प्रस्तुत गर्नैपर्छ । यसो नगरेको अवस्थामा उनले सरकारप्रमुखका रूपमा देशलाई राजनीतिक रूपले अस्पष्टता र द्विविधामा पुर्याएको र लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेको र्ठहर्न सक्छ ।
प्रचण्डले बुझनर्ुपर्छ यतिबेला उनी रोल्पाको जङ्गलमा हैन, काठमाडौंको सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बोलेका प्रत्येक शब्द र वाक्यहरूको स्पष्टीकरण उनीसँग संसद् र जनताले माग्न सक्छन् । यसरी मागिएका स्पष्टीकरण उनले संसद् र जनतासामु दिनैपर्छ ।
- रघु पन्त
source: http://www.himalkhabar.com/hkp/news.php?id=2040